कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका लागि गगन थापाको राजनीतिक प्रतिवेदन, आत्मसमीक्षादेखि नयाँ गठबन्धन नीतिसम्म

काठमाडौं, असोज १९ गते ।  नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेश गरेका छन्। आगामी चार वर्षका लागि पार्टीको राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक तथा आर्थिक कार्यदिशा समेटिएको प्रतिवेदनमा पछिल्ला दुई दशकमा कांग्रेस पद र सत्तामुखी बन्दै गएको, गठबन्धन, भागबन्डा, गुटबन्दी तथा लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको आत्मसमीक्षा गरिएको छ। प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ को जनउभारलाई नागरिक असन्तोषको अभिव्यक्तिका रूपमा स्वीकार गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन, पीडितलाई न्याय तथा फागुन २१ को निर्वाचनमा भएको पराजयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। साथै आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने, आफ्नै चुनाव चिह्न र उम्मेदवारसहित प्रतिस्पर्धामा जाने तथा कांग्रेसलाई जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा प्रभावकारी बनाउने कार्यदिशा अघि सारिएको छ।

प्रतिवेदनका २९ प्रस्तावमा वैचारिक नवीकरण, ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ अवधारणा, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, पूर्ववितरणात्मक न्याय, वैदेशिक रोजगारी तथा बसाइँसराइ व्यवस्थापन, कृषि–उद्योग विकास, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सामाजिक सुरक्षा, संघीयता र संक्रमणकालीन न्यायका विषय समेटिएका छन्। पार्टीभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वित्तीय पारदर्शिता, आन्तरिक अनुशासन र स्वतन्त्र ‘ओम्बुड्सम्यान’को व्यवस्था, प्रधानमन्त्रीलाई बढीमा दुई कार्यकालको संवैधानिक सीमा, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार, उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी प्रणाली तथा युवा सहभागिता बढाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। शहीद, घाइते र विस्थापितका परिवारका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना तथा पार्टीको नीति कार्यान्वयनको नियमित मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गर्दै प्रतिवेदनले कांग्रेसलाई निर्वाचनका बेला मात्र सक्रिय हुने संगठनबाट निरन्तर नागरिकसँग जोडिने राजनीतिक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ।