सहमतिमा यौन सम्बन्धको उमेरसम्बन्धी कानुन फेरबदलको तयारी, पक्ष–विपक्षमा बहस
13 घन्टा पहिले प्रकाशित
जनकपुरधाम, मंसिर २ गते । किशोरकिशोरीबीच आपसी सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धलाई जबर्जस्ती करणीको कसुरबाट अलग राख्ने गरी सरकारले कानुनी व्यवस्था परिवर्तनको तयारी गरेपछि यसले सामाजिक तथा कानुनी वृत्तमा बहस सिर्जना गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको बताइएको छ। प्रस्तावित मस्यौदामा विवाह गर्ने उमेर नपुगेका किशोरकिशोरीबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको र दुवैको सहमतिमा यौन सम्बन्ध भएको अवस्थामा उमेरको अन्तर दुई वर्ष वा सोभन्दा कम भए एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। यसका समर्थकहरूले समान उमेर समूहका किशोरकिशोरीबीचको सम्बन्धमा एक पक्षलाई मात्र अपराधी बनाउने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। सांसद तथा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने र वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमाया भुसालले पनि सहमतिपूर्ण सम्बन्ध र जबर्जस्तीलाई कानुनले फरक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
तर, जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेतीले कम उमेरका किशोरकिशोरीले यौन सम्बन्धका जोखिम र परिणाम बुझेर स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्ने परिपक्वता हासिल गरिसकेका नहुन सक्ने भन्दै प्रस्तावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। उनका अनुसार प्रलोभन, दबाब र धम्कीका कारण हुने सम्बन्धलाई सहमतिको आवरणमा वैधता दिनु बालबालिकाको सुरक्षाका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। नेपालको संविधानले बालबालिकालाई यौन शोषणबाट संरक्षण पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने विद्यमान कानुनले १८ वर्षमुनिका बालिकासँग सहमतिमै भएको यौन सम्बन्धलाई समेत जबर्जस्ती करणी मान्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रस्तावित संशोधनले उमेरको अन्तरलाई मात्र आधार बनाउने वा सहमतिको वास्तविक अवस्था, शक्ति असमानता र सम्भावित शोषणलाई समेत परीक्षण गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ। कानुन संशोधन गर्दा किशोरकिशोरीलाई अनावश्यक फौजदारी अभियोजनबाट जोगाउने र बालबालिकामाथि हुने यौन शोषण रोक्ने दुवै पक्षलाई समान महत्व दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
view comments