बिपीको समाजवाद र कांग्रेसको आत्मसमीक्षाको आवश्यकता

काठमाडौं, पुष १६ गते । बिपी कोइराला लोकतन्त्रप्रतिको अटुट विश्वास, व्यावहारिक समाजवादी चिन्तन र निरंकुशतन्त्रविरुद्धको संघर्षका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्मानित राजनेता थिए । उनले अघि सारेको समाजवादको मूल मर्म आर्थिक समानता, ग्रामीण आत्मनिर्भरता र पुँजीलाई सामूहिक हितमा प्रयोग गर्नु थियो । तर २०४८ सालपछि सत्ता सम्हालेको नेपाली कांग्रेसले बिपी विचारलाई व्यवहारमा उतार्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । आन्तरिक गुटबन्दी, राजनीतिक अस्थिरता र दीर्घकालीन विकास रणनीतिको अभावले मुलुक गलत दिशातर्फ मोडिएको विश्लेषण गरिन्छ ।

कांग्रेसले उदारीकरणको नाममा सरकारी स्वामित्वका उद्योग निजीकरण गर्दै सीमित पुँजीपतिलाई फाइदा पुग्ने नीति अख्तियार गर्‍यो । शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा केही सुधार देखिए पनि धनी–गरिबबीचको खाडल झनै फराकिलो बन्यो । ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जाँदा रोजगारीको खोजीमा युवा विदेशिन थाले, रेमिट्यान्स मुख्य आर्थिक आधार बन्यो र कृषिप्रधान मुलुक खाद्यान्न आयातमा निर्भर हुन पुग्यो ।

बिपीले देखेको समाजवाद गाउँकेन्द्रित थियो—कृषि, घरेलु उद्योग, पशुपालन, सिँचाइ र स्थानीय स्रोतमा आधारित उत्पादनमार्फत आत्मनिर्भर गाउँ निर्माण गर्ने उनको सोच थियो । तर योजनाविद् र राजनीतिक नेतृत्वले गाउँ उकास्नेभन्दा ‘उड्ने’ नीतिमा जोड दिँदा गाउँ रित्तिँदै गयो । पुँजीपति र औद्योगिक प्रतिष्ठानमाथि राज्य र सामाजिक नियमन कमजोर रहँदा असमानता बढ्दै गएको छ ।

आज कांग्रेस २०४८ सालयताका नीतिहरूको आत्मसमीक्षाको घेरामा छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बनाउन के गरियो, किसानको जीवनस्तर कति उकासियो, स्वदेशी पुँजी परिचालनबाट समानता कति बढ्यो र किन मुलुक आयातमुखी बन्दै गयो—यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर खोज्दै बिपीको समाजवादी मर्मअनुसार नीतिगत पुनरावलोकन गर्नु नै समयको आवश्यकता देखिन्छ ।