सरकारले १०३ वटा नयाँ ऐन निर्माण र संशोधन गर्दै

काठमाडौं, बैशाख ४ गते ।  सरकारले १०० भन्दा बढी नयाँ ऐन निर्माण तथा संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार १०३ वटा नयाँ ऐनका विषय र संशोधन गर्नुपर्ने ऐन पहिचान भइसकेको छ । यी विषयहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ वटै मन्त्रालयले काम गरिरहेका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ऐन निर्माणको प्रक्रिया र ढाँचा हेर्ने तथा अन्य मन्त्रालयलाई ताकेता गर्ने काम गरिरहेको छ ।

सरकारको योजना अनुसार आउँदो संघीय संसद्को अधिवेशनबाट ४० देखि ४५ वटा विधेयक पास गर्ने तयारी छ । यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन, कर्मचारी संचय कोष ऐन संशोधन, कम्पनी ऐन संशोधन जस्ता महत्वपूर्ण विधेयक समावेश छन् । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अध्यागमन र गुप्तचर सम्बन्धी चारवटा विधेयक, ऊर्जा मन्त्रालयले जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत् र सिँचाइ सम्बन्धी चारवटा विधेयकमा काम गरिरहेको छ । यसबाहेक संघीय निजामती, स्थानीय सरकार सञ्चालन, मानव बेचबिखन नियन्त्रण, साइबर सुरक्षा, पशु स्वास्थ्य जस्ता विधेयक पनि प्राथमिकतामा छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण निष्क्रिय भएका धेरै विधेयकहरूलाई पुनः ल्याउन मन्त्रिपरिषद्ले सरल प्रक्रिया अपनाउने निर्णय गरेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक भने यसपटक प्राथमिकतामा नराखिएको बताइएको छ । सरकारले कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले यी सबै काम अगाडि बढाएको हो ।