कागजमै सीमित किसानका मुद्धा : कहिले आउला व्यवहारमा परिवर्तन?

संतोष कुमार मिश्रा

जनकपुरधाम, असार २७ गते । नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्ने कुरा बारम्बार दोहोरिन्छ, तर यथार्थ भने किसानको पीडादायी जीवनशैलीमा कहिल्यै प्रतिबिम्बित हुँदैन। खेती किसानी गर्ने किसान बिहान सबेरै उठेर खेतमा पसिना बगाउँछन्, हरेक मौसमी चुनौतीको सामना गर्छन्। तर बाली तयार भएपछि उनको उत्पादनको मूल्य बजारले तोक्छ, जसमा किसानको आवाज छैन। उत्पादनको लागत बढ्दो छ — मल, बिउ, औषधि महँगो छ — तर बालीको मूल्य भने सस्तो छ। नाफा बीचमा बिचौलिया वा व्यापारीले लिन्छन्, किसान हात खाली हुन्छन्।

मधेश प्रदेशको अवस्था झनै खराब बन्दै गएको छ। जसको हातले देशको खाद्यान्न उत्पादन चलिरहेको छ, त्यही किसानको घरमा दैनिक दुई छाक जुटाउन हम्मे पर्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण खेती अझै संकटमा छ — कहिले अनावश्यक वर्षा, कहिले लामो खडेरीले बाली सखाप पार्छ। खेत डुबानमा पर्छ, सुक्खाले जलेर जान्छ। बीमा, राहत, सस्तो ऋण वा वैज्ञानिक सहयोग छैन। सरकारले राहतका कार्यक्रम घोषणा गरे पनि व्यवहारमा तिनको प्रभाव शून्यजस्तै देखिन्छ।

आजको युगमा पनि किसान परम्परागत औजार र विधिबाट खेती गर्न बाध्य छन्। उनीहरूको पहुँचमा न आधुनिक प्रविधि छ, न तालिम, न अनुदान। भाषण र योजनाको भीडमा किसानको वास्तविक समस्या ओझेलमा परेको छ। सस्तो ऋण, प्रभावकारी बीमा, तालिम र वैज्ञानिक प्रविधिको पहुँच नभएसम्म कृषिमा परिवर्तन सम्भव देखिँदैन।

सरकारको प्राथमिकतामा कृषि र किसान हुनुपर्ने हो। तर अहिलेसम्म किसानलाई व्यवहारिक रूपमा साथ दिने कुनै नीतिगत परिवर्तन देखिएको छैन। अब किसानको जीवनमा सुधार ल्याउने समय हो — केवल भाषण र दस्तावेजबाट होइन, व्यवहारिक कार्ययोजनाबाट। किसान समृद्ध भए मात्र देश समृद्ध बन्न सक्छ भन्ने यथार्थ नबुझेसम्म राष्ट्रको दिगो विकास असम्भव रहन्छ।

अहिले असार सकिन लागेको छ, तर हजारौं किसान बिउ जोगाउन र रोपाइँ गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्। अकाशे पानीको भरमा मात्र खेती सम्भव छैन। नदी, नाला व्यवस्थापन गरी सिँचाइको पहुँच विस्तार गर्न स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारसम्म गम्भीर हुन आवश्यक देखिन्छ। किसानको समस्या बुझी दीर्घकालीन समाधानतर्फ अब सरकार अग्रसर हुनैपर्छ।