नयाँ मापदण्डले सार्वजनिक खर्चमा कडाइ, सरकारी कर्मचारीहरूलाई थप भत्ता नहुने

काठमाडौँ, माघ २४ गते । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ। यसअनुसार, सरकारी कर्मचारीहरूले बैठकभत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरे वापतको भत्ता, जोखिम भत्ता र विशेष भत्ता जस्ता अतिरिक्त भत्ताहरू पाउने छैनन्।

सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले कानूनद्वारा निर्धारित भत्ताबाहेकका कुनै पनि अतिरिक्त भत्ता प्राप्त गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीहरूले आवास सुविधाको रकम पनि लिन सक्ने छैनन्। तर, कानूनबमोजिम गठन भएको समिति वा कार्यदलका लागि कार्यालय समयभन्दा अघि वा पछि काम गरेको अवस्थामा बैठक भुक्तानी गर्न पाइने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारका अनुसार, यो नयाँ नीति सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र कडाइ ल्याउने कदम हो जसले अनावश्यक भत्ता र सुविधाहरूलाई हटाउँदै स्रोतहरूको उचित प्रयोग सुनिश्चित गर्नेछ। यसका फलस्वरूप प्रशासनिक व्यवस्थामा सुधार आउन र सार्वजनिक धनको सदुपयोग गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।