सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकप्रति पत्रकार महासङ्घको आपत्ति

काठमाडौं, माघ १६ गते । सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घ उपत्यका प्रदेश समितिले आपत्ति जनाएको छ। महासङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमनका नाममा संविधानमा प्रत्याभूत मौलिक हक हनन गर्न खोजिएको आरोप लगाएको छ।

संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, र सूचनाको हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको भए पनि, नयाँ विधेयकले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा टिप्पणी गर्न रोक लगाउने प्रावधान राखेको महासङ्घको दाबी छ। यसले नागरिक अधिकार खोसिने र लोकतान्त्रिक अभ्यास संकुचित हुने चेतावनी दिइएको छ।

समितिले फौजदारी कारबाहीको दायरामा सञ्चारमाध्यमलाई ल्याउने प्रावधानको विरोध गर्दै, सरकारलाई विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। साथै, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हुने गरी मात्र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। महासङ्घले यदि विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरिए आन्दोलन र संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।