राजेन्द्र महतोसहित अभियन्ता निषेधित क्षेत्र तोड्दै सडकमा, प्रहरीले रोक्यो

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नागरिक अधिकारप्रति कठोर बनेको भन्दै बुधबार पनि प्रदर्शन भएको छ। माइतीघरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णयको अवज्ञा गर्दै नेता तथा नागरिक अभियन्ताहरुको समूहले बुधबार निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास गर्‍यो।
केही दिनअगाडिमात्र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी त्यागेका नेता राजेन्द्र महतोसहित विभिन्न व्यक्तिहरु तथा नागरिक अभियन्ता निषेधित क्षेत्र तोड्न सडकमा उत्रिएका थिए।

महतो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियान सुरु गरी निषेधित क्षेत्र तोड्ने तयारीमा लागेका थिए। छन् । २०६४ फागुन १६ गते तत्कालीन सरकार र मधेसी मोर्चाबीच भएको आठ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा निषेधित क्षेत्र तोड्दै प्रदर्शन गर्ने अभियानको तयारी थियो।

त्यसका लागि उनीहरुले कमल पोखरीस्थित महेश्वरी भवनमा प्रशिक्षण पनि गरेका थिए।
प्रहरीले बल प्रयोग गरी उनीहरुलाई रोकेको थियो। प्रहरीसँग प्रदर्शनकारीहरुको धकेलाधकेल पनि भएको थियो।

यसअघि सोमबारकाठमाडौँको बानेश्वरस्थित संसद् भवन क्षेत्र वरपर कायम गरिएको निषेधित क्षेत्र तोडेको आरोपमा प्रहरीले ४९ जना लघुवित्त ऋणीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
सङ्घीय संसद् भवन क्षेत्र वरपर सरकारले तोकेको निषेधित क्षेत्र तोडेकाले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जानकारी दिएको थियो। सरकारले मंगलबार सिंहदरबार वरिपरि तथा नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा कतिपय स्थानमा निषेधित क्षेत्र भन्दै पैदल हिँड्न पनि रोक लगाएको छ।

यसअघि विभिन्न अभियन्ता तथा विद्यार्थी संगठनहरुको निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास गरेका छन्।

केहीअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेविसंघका कार्यकर्ताले सरकारले तोकेको निषेधित क्षेत्र तोडेका थिए।

निषेधित क्षेत्र तोड्ने क्रममा कांग्रेस कार्यकर्ता र नेविसंघ निकट विद्यार्थीहरुले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्नुका साथै सरकारी निर्णय सच्याउन पनि आग्रह गरेका थिए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले काठमाडौंका मुख्य पाँच वटा स्थललाई निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो।

प्रशासनले एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, संघीय संसद् भवन, सिंहदरबार हुँदै उपराष्ट्रपति कार्यालय र माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वर चोकसम्मलाई दुई महिनाका लागि निषेधित क्षेत्र तोकेको हो।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ ९क० बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पाँच वटा क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ।

उक्त क्षेत्रमा पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भई जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनसन, सभा जस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको छ।