‘थ्रेसहोल्ड’ वृद्धि गर्ने सरकारको तयारीप्रति मधेशकेन्द्रित दलको कडा आपत्ति

काठमाडौं, पुस २६ गते ।  प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ न्यूनतम मत प्रतिशत (थ्रेसहोल्ड) वृद्धि गर्ने सरकारको तयारीविरुद्ध मधेशकेन्द्रित दलहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। थ्रेसहोल्डको सीमा बढाइए संघर्षमा उत्रने चेतावनी समेत दिएका छन्। सरकारले प्रतिनिधिसभामा ५ प्रतिशत र प्रदेशसभामा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रावधान समेटेर निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अघि बढाएपछि साना दलहरूले यो कदम आफूहरूको अस्तित्व समाप्त गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले थ्रेसहोल्ड वृद्धि नेपालको विविधतापूर्ण संरचनाविपरीत रहेको बताए। उनले साना समूहको आवाजलाई संसद्मा स्थान दिनुपर्नेमा जोड दिंदै यस्तो प्रावधान दुई दलीय तानाशाही लाद्ने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाए। यस्तै, जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष दीपककुमार साहले थ्रेसहोल्ड बढाउँदा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व समाप्त हुने खतरा रहेको बताए। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेन्द्र सोनल र जनता समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता मनीष सुमनले पनि थ्रेसहोल्ड वृद्धि संघीयताको मर्म विपरीत र बहुदलीय व्यवस्थाको उपहास भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। मधेशकेन्द्रित दलहरूले यस कदमविरुद्ध एकजुट संघर्ष गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।