चार न्यायाधीशलाई सर्वोच्चका महाअभियोग लगाउन हुने/नहुनेमा एमालेभित्र छलफल जारी

२०७८ फागुन २ गते ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेभित्र सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशलाई पनि महाअभियोग लगाउन हुनेरनहुने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
सत्तारूढ गठबन्धनका तीन दलले आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि एमालेभित्र अहिले त्यसको प्रतिवाद कसरी गर्ने भन्ने छलफल भइरहेको छ।आफ्नो रणनीति तय गर्न अहिले एमालेको संसदीय दलको बैठक बसिरहेको छ।

आइतबार साँझ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा बसेको सचिवालय बैठकमा केही सदस्यहरूले संवैधानिक इजलासमा रहेका अरू चार न्यायाधीशलाई पनि महाअभियोग लगाउनु पर्ने बताएका थिए।
बैठकपछि संवाददातासँग कुरा गर्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सत्ता गठबन्धनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरूद्धका गतिविधि गरेको भन्दै महाअभियोगको प्रतिवाद गर्ने र जनतालाई यसको विपक्षमा उभिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको बताए।बैठकमा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भने चार न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनेतिर जान नहुने बताएका थिए।

उनले कुनै अमुक विषयमा लाग्नुभन्दा आफूहरूले विषयवस्तुलाई समग्रमा हेर्नुपर्ने बताएको एक सचिवालय सदस्यले जानकारी दिए।अध्यक्ष ओलीले आइतबार र सोमबार बिहान यस विषयमा केही संविधान र कानुनविद्सँग परामर्श गरेका थिए। धेरैले आवेगमा आएर न्यायाधीशहरूका विरूद्ध महाअभियोग लैजान नहुने सल्लाह दिएका थिए।

संसदीय दलको बैठक सुरू हुनुअघिसम्म पनि अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र र बाहिर परामर्श जारी राखेको एक नेताले बताए। आइतबार साँझ चार न्यायाधीशलाई काउन्टर महाअभियोग लगाउनु पर्ने मत एमालेमा बलियो देखिएको भए पनि सोमबार बिहानसम्ममा मुठभेडको बाटो जान नहुने मत पनि आउन थालेको ती नेताले बताए।संसदीय दलको बैठकअघि सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङले सत्ता गठबन्धन मुठभेडतिर अघि बढ्यो भन्दैमा आफूहरू पनि गैरजिम्मेवार हुन नहुने कुरा आएको बताए।
‘प्रतिपक्षीसँग संवादको वातावरण बनिरहेका बेला महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएर उहाँहरू मुठभेडतिर जानुभयो। उहाँहरूले त्यसो गर्नुभयो भन्दैमा हामी पनि गैरजिम्मेवार हुँदैनौं,’ तामाङले भने,‘के गर्ने भन्ने औपचारिक निर्णय त बैठकले गर्ला।’एमाले अन्तिममा के निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने अध्यक्ष ओलीको निर्णयमा भर पर्ने नेताहरू बताउँछन्।

‘छलफल चलिरहेको छ। महाअभियोगमा के गर्ने भन्नेबारे धेरै नेताको बलियो मत छैन। अध्यक्ष ओलीले जे गर्ने मन बनाउनुहुन्छ, संसदीय दलबाट त्यही निर्णय हुन्छ,’ उनले भने।