बिहारको प्रशासनमा फेरि जातीय समीकरणको बहस

एजेन्सी, बैशाख २९ गते । बिहारको प्रशासनिक संरचनामा फेरि जातीय सन्तुलन र निष्पक्षताको विषयले बहस सिर्जना गरेको छ। मुख्यमन्त्री सम्राट चौधरीले मुख्यमन्त्री कार्यालय (सीएमओ) मा सचिव रहेका कुमार रविलाई हटाएर स्वास्थ्य विभागको सचिव नियुक्त गरेपछि राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेको हो। स्वास्थ्यमन्त्री निशान्त कुमार र सचिव कुमार रवि दुवै नालन्दा जिल्लाका तथा कुर्मी समुदायका भएकाले नियुक्तिमा जातीय समीकरण हाबी भएको टिप्पणी भइरहेको छ। यसअघि पनि विभिन्न मुख्यमन्त्रीहरूले आफू निकट वा स्वजातीय अधिकारीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति दोहोरिएको उदाहरण सार्वजनिक हुँदै आएको छ।

सन् २०१४ मा जीतनराम मांझी मुख्यमन्त्री बनेपछि उनले दलित समुदायका अधिकारीलाई प्रमुख पदमा नियुक्त गरेका थिए। उनले सेवानिवृत्त आईपीएस अमरीक सिंह निम्ब्रानलाई सुरक्षा सल्लाहकार बनाएका थिए भने गृहसचिवदेखि मुख्यमन्त्रीका प्रधान सचिवसम्म दलित समुदायका अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए। मांझीले त्यसबेला “यदि म असफल भएँ भने दलितले शासन गर्न सक्दैन भन्ने सन्देश जान्छ” भन्दै आफूले प्रशासनलाई आफ्नो शैलीमा ढालिरहेको बताएका थिए। यद्यपि प्रशासनमा जातीय प्रभाव बढ्नु शासन प्रणालीका लागि चुनौती भएको भन्दै त्यसबेला व्यापक आलोचना भएको थियो। पछि राजनीतिक विवाद बढ्दै जाँदा मांझीले सन् २०१५ मा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। बिहारको राजनीतिमा अहिले पनि प्रशासनिक नियुक्तिमा योग्यता कि जातीय समीकरण भन्ने बहस फेरि चर्किन थालेको छ।