मधेश प्रदेश सरकारले १० लाखभन्दा कमका योजनामा बजेट नहाल्ने नीति : साना योजनालाई निरुत्साहित

जनकपुरधामा, चैत्र २२ गते । मधेश प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनबारे नयाँ नीति सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका साना योजनामा बजेट नहाल्ने भएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को बजेट खर्च प्रक्रिया सुस्त बनेपछि सरकारभित्र टेन्डर, उपभोक्ता समिति र सिलबन्दी कोटेसनमार्फत योजना सञ्चालन गर्ने विषयमा विवाद चलिरहेको थियो। बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विवाद टुङ्ग्याउँदै योजनाको रकमका आधारमा कार्यान्वयनको मापदण्ड निर्धारण गरेको हो। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री जङ्गीलाल रायका अनुसार अब २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीका योजनाहरू टेन्डर प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ। १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजनाहरू सिलबन्दी कोटेसनमार्फत सञ्चालन गरिने निर्णय भएको छ। १० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजनाहरू भने नयाँ रूपमा अघि नबढाउने निर्णय भएको छ।

यसअघि प्रदेश सरकारले समय अभावलाई कारण देखाउँदै २५ लाख रुपैयाँसम्मका साना विकास योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै गएको र टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा समयमै काम सम्पन्न नहुने तथा ठुलो रकम फ्रिज हुने जोखिम देखिएपछि यस्तो निर्णय गरिएको थियो। पछिल्लो समय सरकार सो निर्णयबाट पछि हटेको हो। स्रोतका अनुसार संघीय सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारको सातबुँदे कार्यसूची र सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी मापदण्डको दबाबपछि प्रदेश सरकारले अधिकांश योजनालाई टेन्डर वा कोटेसन प्रक्रियाबाट अघि बढाउने आन्तरिक तयारी थालेको छ। मन्त्री रायले सार्वजनिक खरीद ऐनको मापदण्डभित्र रहेर समय बचतका लागि कोटेसन प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको बताए। उनले १० लाखभन्दा कमका टुक्रे योजनाहरूलाई निरुत्साहित गर्न रोक्का गरिएको र त्यस रकमलाई अधुरा योजना सम्पन्न तथा बक्यौता भुक्तानीमा केन्द्रित गर्ने बताए।