मधेस प्रदेश सरकारले हालसम्म ६७ कानुन निर्माण गरेको छ : मुख्य न्यायाधिवक्ता

जनकपुरधाम, माघ २९ गते । मधेस प्रदेश सरकारले हालसम्म ६७ वटा कानुन निर्माण गरेको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ता डा. सुनिलरञ्जन सिंहका अनुसार अन्य केही कानुन निर्माण प्रक्रियामा रहेका छन्। पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुँदा थप कानुन निर्माणमा समस्या भएको उनले बताए।

मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गत मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ। कानुनी संरचनाले प्रदेशमा सुशासन र न्यायिक प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने उनको भनाइ छ। आर्थिक अभावका कारण न्याय पाउनबाट बञ्चित हुनसक्ने दलित, विपन्न, अपाङ्गता तथा पछाडि परेका वर्गका नागरिकलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रमबाट गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गका नागरिकलाई न्याय प्राप्ति सहज भएको छ।

मधेसका आठै जिल्लामा तलब भत्तासहित कानुन व्यवसायी खटाएर कानुनी सहायता प्रदान गरिँदै आएको छ। यसले लक्षित वर्गका नागरिकलाई जिल्ला, उच्च, सर्वोच्च तथा प्रशासकीय अदालतसम्म सहज पहुँच बनाउन सहयोग पुगेको मुख्य न्यायाधिवक्ता सिंहले जानकारी दिए। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सुरु गरिएको कार्यक्रममार्फत सेवा लिनेहरूको सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ। कार्यालयका अनुसार सुरुको वर्षमा १०८ जनाले सेवा लिएकामा २०७६/७७ मा ११०, २०७७/७८ मा १४४, २०७८/७९ मा २३८ तथा २०८१/८२ मा ३६८ जनाले निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गरेका छन्। यस कार्यक्रमले प्रदेशमा न्यायिक पहुँचलाई थप समावेशी र प्रभावकारी बनाएको छ।