राबडी देवीको याचिकामाथि दिल्ली उच्च अदालतमा आज सुनुवाइ

एजेन्सी,माघ २ गते । बिहारकी पूर्व मुख्यमन्त्री राबडी देवीले दायर गरेको एक याचिकामाथि दिल्ली उच्च अदालतले आज शुक्रबार सुनुवाइ गर्ने भएको छ। उक्त याचिकामा उनले आईआरसीटीसी (इन्डियन रेलवे क्याटरिङ एण्ड टुरिज्म कर्पोरेसन) घोटाला प्रकरणमा आफूविरुद्ध आरोप तय गर्ने निचली अदालतको आदेशलाई चुनौती दिएकी छन्।

यो मुद्दा सन् २०१७ मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई) ले दर्ता गरेको एफआईआरसँग सम्बन्धित छ। यसमा लालू प्रसाद यादव रेलमन्त्री रहेका बेला राँची र जगन्नाथपुरीस्थित बीएनआर होटलहरूको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप छ। राबडी देवीको दाबी छ कि कुनै ठोस प्रमाण बिना केवल अनुमानका आधारमा उनीविरुद्ध आरोप तय गरिएको हो।

लालू प्रसाद यादवकी पत्नी तथा बिहारकी पूर्व मुख्यमन्त्री राबडी देवीले दिल्ली उच्च अदालतमा आपराधिक पुनरावलोकन याचिका दायर गर्दै निचली अदालतको आदेश खारेज गर्न माग गरेकी छन्। दिल्लीको राउज एभिन्यूस्थित विशेष सीबीआई अदालतले सन् २०२५ अक्टोबर १३ मा उनीविरुद्ध ठगी र आपराधिक षड्यन्त्रसम्बन्धी आरोप तय गरेको थियो। यसै मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत पनि कारबाही अगाडि बढाइएको छ।

राबडी देवीले याचिकामा आफू कुनै निजी कम्पनीकी निर्देशक वा सेयरधनी नरहेको र सन् २००५ मा भएको जग्गा खरिद वा रेलवे होटलसम्बन्धी टेन्डर प्रक्रियामा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको जिकिर गरेकी छन्। उनका अनुसार जग्गा तथा सेयरका कारोबार निजी पक्षहरूबीच भएका थिए र यसले सरकारी कोषलाई कुनै क्षति पुर्‍याएको प्रमाण छैन।

उनले सीबीआईले जग्गाको कम मूल्यांकन वा सेयर कारोबारसम्बन्धी आरोप पुष्टि गर्ने कुनै प्रतिवेदन वा प्रमाण पेश नगरेको पनि बताएकी छन्। भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) को धारा ४२० (ठगी) र १२०(बी) (आपराधिक षड्यन्त्र) अन्तर्गत आवश्यक तत्वहरू प्रारम्भिक रूपमा पनि स्थापित नहुने उनको दाबी छ। त्यसैले आरोप तय गर्ने आदेश खारेज गरी निचली अदालतको कारबाही रोक्न माग गरिएको छ।

आईआरसीटीसी घोटाला प्रकरणमा लालू प्रसाद यादव र उनका छोरा तेजस्वी यादव पनि अभियुक्त छन्। उनीहरूले पनि निचली अदालतको आरोप तय गर्ने आदेशविरुद्ध दिल्ली उच्च अदालतमा याचिका दायर गरेका छन्। उच्च अदालतले अहिलेसम्म मुद्दामा रोक लगाएको छैन तर आरोप तय गर्ने आदेशको वैधता छिट्टै परीक्षण गर्ने जनाएको छ।

यसअघि निचली अदालतले साक्षी बयान प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ। विशेष सीबीआई अदालतले आरोप तय गर्ने क्रममा यो प्रकरणलाई रेलवे होटल परियोजनामा निजी भागीदारीको नाममा गरिएको पक्षपातपूर्ण पूँजीवादको सम्भावित उदाहरण भएको टिप्पणी गरेको थियो। तर अभियुक्तहरूले सबै कारोबार कानुनी र वैध रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।

अब दिल्ली उच्च अदालतले सुनुवाइपछि निचली अदालतको आदेश सही थियो वा थिएन भन्नेबारे निर्णय गर्नेछ।