निजी विद्यालयमा शुल्कको बोझ र श्रमिक शोषणबारे गम्भीर प्रश्न

संतोष कुमार मिश्र

जनकपुरधाम, भदौ १७ गते । शिक्षा मानव जीवनको आधारभूत अधिकार भए पनि नेपालका धेरै निजी विद्यालयमा यो अधिकार अब व्यवसायीकरणतर्फ मोडिँदै गएको देखिन्छ। अंग्रेजी माध्यम, आधुनिक सुविधा र गुणस्तरको नाममा शहरदेखि गाउँसम्म फैलिएका यी विद्यालयहरूले शिक्षालाई व्यापारिक मोडेलमा ढाल्दै गएका छन्। तर भित्रभित्रै विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक–शिक्षिकामाथि गहिरो असर पार्ने समस्या बढ्दो क्रममा छ।

अभिभावकहरू वर्षेनि अनिवार्य शुल्कबाहेक विभिन्न शीर्षकका नाममा अतिरिक्त रकम तिर्न बाध्य छन्। कतिपय अवस्थामा शुल्क वृद्धिको स्पष्ट कारणसमेत नदिइ एकतर्फी रूपमा आर्थिक बोझ थोपर्ने प्रवृत्ति व्यापक बनेको छ। यस्तो अभ्यासले मध्यम र निम्न आय वर्गका परिवारलाई शिक्षाको अधिकारभन्दा बढी ऋणको चपेटामा पारिरहेको छ। पारदर्शिताको अभाव र अभिभावकलाई खर्च विवरण नदिने प्रवृत्तिले प्रश्न अझ गम्भीर बनाएको छ।

यस्तै, विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–शिक्षिकाहरू न्यूनतम पारिश्रमिकमा लामो समयदेखि काम गर्न बाध्य छन्। चार–पाँच हजार रुपैयाँको आधारभूत तलब, महिनौँसम्म तलब नपाउने अवस्था, र विरोध गर्न खोजे जागिर गुम्ने डर—यी सबै सामान्य समस्या भएका छन्। शिक्षकलाई उचित सम्मान र पारिश्रमिक नदिने हो भने गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छैन भन्ने आवाज बढ्दो छ। यसैले सम्बन्धित निकायहरूले निजी विद्यालय नियमन, पारदर्शी शुल्क व्यवस्था र शिक्षकको न्यूनतम तलब सुनिश्चित गर्न तुरुन्त कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।