बहुविवाहसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनमा सरकार लचिलो, उपसमिति गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने

काठमाडौं,श्रावण २० गते । बहुविवाहसम्बन्धी नयाँ कानुनी प्रावधानबारे उठेका चासो र आलोचनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सो व्यवस्था संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिको बैठकले बहुविवाहसँगै विवाहको न्यूनतम उमेर, अग्रिम जमानत, र सजाय माफीसम्बन्धी प्रावधानहरू थप छलफलसहित परिमार्जन गर्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार संशोधन प्रस्ताव पाँचवटा विधेयकमाथि प्रस्तुत गरिएको छ, जसमा मुलुकी अपराध संहिता, फौजदारी र देवानी कार्यविधि संहितासमेत समावेश छन्।

लेखकले जनाएअनुसार, नागरिक स्तरमा उठेका चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्न कानुन मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता, विधेयक समिति सचिवालय र कानुन आयोगका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित उपसमिति गठन गरिएको छ। उक्त उपसमितिले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग परामर्श गरी विवादास्पद प्रावधानहरूमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जनका काम अघि बढाउनेछ। “अब नागरिकस्तरको बहसलाई समेट्दै कानुनी व्यवस्थाहरू परिमार्जन गरिनेछ,” गृहमन्त्री लेखकले स्पष्ट पारे।