नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन फिर्ता, प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था

काठमाडौं, असार २३ गते । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संघीय सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन बाध्य भएका छन्। आइतबार सांसद गंगाराम चौधरी नेतृत्वको टोलीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेट गरी समर्थन फिर्ताको जानकारी गराएको हो। संघीय संसद्मा नागरिक उन्मुक्तिका चार जना सांसद छन्।

समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारको संख्यात्मक अवस्था तत्काल संकटमा नरहे पनि संविधानको धारा १००(२) अनुसार समर्थन फिर्ता वा दल विभाजन भएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। यसैबीच, पर्यटन राज्यमन्त्री रहेका नाउपाका अरुणकुमार चौधरीले भने अझै राजीनामा दिएका छैनन्। उनको राजीनामा भएपछि मात्र नागरिक उन्मुक्तिको सरकारबाट पूर्ण बहिर्गमन औपचारिक मानिनेछ।