मधेसका स्थानीय सरकारहरू प्रश्नको घेरामा: ७ वर्षमा ७१ अर्बभन्दा बढी बेरुजु, उजुरी दोब्बर

जनकपुरधाम, जेठ २७ गते ।  मधेस प्रदेशका स्थानीय सरकारहरू सेवा प्रवाहमा सक्रिय देखिए पनि पारदर्शिता, जवाफदेहिता, वित्तीय अनुशासन, र सुशासनको अभावका कारण उनीहरू प्रश्नको घेरामा परेका छन्। संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गरिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो बेरुजु र अख्तियार उजुरीले शासनप्रणालीको कमजोरी उजागर गरेका छन्।

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०८०/०८१ सम्म मधेसका १३६ पालिकाले फर्स्यौट गर्नुपर्ने कुल बेरुजु रकम ७१ अर्ब ३४ करोड ८ लाख पुगेको छ। पछिल्लो वर्ष मात्र ६ अर्ब ४० करोड ४५ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। मधेस प्रदेशको औसत बेरुजु ४.९६ प्रतिशत छ, जुन राष्ट्रिय औसत २.२६ प्रतिशतभन्दा दोब्बर बढी हो। सिराहा जिल्लामा सबैभन्दा बढी ७.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ भने बारामा ३.१५ प्रतिशत।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हालसम्म प्राप्त ३ हजार ४ सय ८८ उजुरीमध्ये २ हजार ७ सय २२ उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष उजुरीको सङ्ख्या दोब्बर भएको छ। बर्दिबास अख्तियार कार्यालयका अनुसार धनुषाबाट मात्र १ हजार ३७ उजुरी दर्ता भएका छन्।

सार्वजनिक लेखा समिति गठन नहुनु, कार्यान्वयन प्रक्रियाको कमजोरी, आवश्यक कार्यविधिको अभाव, दक्ष जनशक्तिको कमी र सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता प्रक्रिया नअपनाउँदा स्थानीय सरकारहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको गम्भीर अभाव देखिएको नायव महालेखापरीक्षक इन्द्र प्रसाद आचार्य र अख्तियार कार्यालयका सूचना अधिकारी तुलसीराम पौडेलले बताएका छन्।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलका अनुसार सेवा प्रवाहमा सुधार भए पनि आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधार विकास तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा स्थानीय सरकारहरू असफल देखिएका छन्। अख्तियारका उजुरीले जनताको असन्तुष्टि स्पष्ट देखाइरहेको उनीहरूको ठम्याइ छ।