सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणमा अटेरी, सरकारको पटक–पटकको ताकेता पनि बेवास्ता

काठमाडौं, वैशाख २९ गते । नेपाली कांग्रेस–नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न पटक–पटक ताकेता गरे पनि ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूले अटेरी गर्दै आएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म भाइबर, विइटक, टिकटक र निम्बज मात्रै सूचीकृत भएका छन् भने मेटा अन्तर्गतका फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेडस, साथै एक्स, युट्युब, टेलिग्राम, लिङ्कडइन, स्न्यापच्याटलगायत झन्डै ४० भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रहे पनि ती कुनैले नेपाल सरकारसँग सूचीकरण प्रक्रिया पुरा गरेका छैनन्।

सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ अनुसार पहिलो पटक २०८० मंसिर १५ मा, दोस्रोपटक २०८१ माघ २१ मा र अन्तिमपटक २०८१ चैत ७ मा गोरखापत्रमार्फत सूचना प्रकाशित गरी ३० दिने समयावधि दिएर ताकेता गरेको थियो। तर, अधिकांश प्लेटफर्मले सूचीकरण नगरेपछि मन्त्रालयले अब कानुन अनुसारको प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ। सामाजिक सञ्जाल स्वतन्त्रता र जनसञ्चारसँग जोडिएको विषय भएकाले सिधै बन्द गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै मन्त्रालयले संयम अपनाएको छ। तर, अनियन्त्रित सामग्री प्रवाह र अराजक प्रयोग रोक्न नियमन आवश्यक भएको मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको भनाइ छ।