मधेश प्रदेशमा योजना खरिद–विक्री काण्ड : सभामुखको निर्देशनमा संसदीय छानबिन समिति गठन

जनकपुरधाम, चैत २८ गते । मधेश प्रदेशमा योजना खरिद–विक्रीको आरोप चुलिँदै जाँदा प्रदेशसभा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएका छन्। विपक्षी दल जसपा नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रको लगातारको अवरोधपछि सर्वदलीय सहमति बनेको र सोही आधारमा बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा समितिका लागि सचिवालयलाई औपचारिक निर्देशन दिइएको हो। सबै दलबाट एक/एक जना सदस्य समावेश हुने गरी समिति गठन हुनेछ, जसले योजना वितरणमा देखिएको अनियमितता, प्रक्रियाको उल्लंघन र लाभको बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा छानबिन अगाडि बढाउनेछ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज कुमार यादवले सांसदहरू आफैं मन्त्रालयबाट योजनाको चिठ्ठी बुझेर लगेको र त्यसको प्रमाण सुरक्षित रहेको दाबी गर्दै सदनमा दलगत हिसाबले योजनाको संख्या समेत सार्वजनिक गरे। उनका अनुसार एमालेले २४०, कांग्रेसले २४८, जसपाले १७४, जनमतले १६३, माओवादीले ६४, लोसपाले ९४, नेकपा एसले ५७, नाउपाले ५, राप्रपाले ४ र नेसपाले ४ वटा चिठ्ठी लिएका छन्। मन्त्रालयबाट १,२३२ चिठ्ठी वितरण भइसके पनि त्यसमा १७९ चिठ्ठीको लेखाजोखा नभएको खुलेको छ। मन्त्री यादवले कतिपय सांसदहरूले चिठ्ठी लिएर महिनौंसम्म वडा कार्यालयमा दर्ता नगरेको, उपभोक्ता समिति र वडाध्यक्षसँगको कमिसन विवादका कारण योजना रोकिएको समेत आरोप लगाए। पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र सिरहाका १४२ वटा योजनाका चिठ्ठी अझै वडा कार्यालयमा नपुगेको उनको दाबीले योजना विक्रीको आरोपलाई थप बल दिएको छ।