प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको विलासी आवासबारे सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, चैत १३ गते । अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई संघीय राजधानीमा दोहोरो सुविधा उपलब्ध गराइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। बुधवार दर्ता गरिएको उक्त रिटमा, ललितपुरको भैंसेपाटीमा करिब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च गरी २७ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा विलासी आवास निर्माण गरिएको उल्लेख छ। प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको सुविधाका लागि ७ वटा भवनमा १४ वटा ब्लक बनाइएका छन्, जसमा कार्यकक्ष, योग कक्ष, आधुनिक फर्निचर, बगैँचा, पोखरी, भव्य आन्तरिक सडक, पार्किङ तथा ठूला कर्मचारी टोलीको व्यवस्था गरिएको छ।

रिट निवेदनमा राज्य स्रोतको दुरुपयोग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो सुविधा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संविधान र सुशासन ऐनविपरीत रहेको भन्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। साथै, अनावश्यक रूपमा दिइएको आवास सुविधाको वित्तीय अडिट गरी राज्य कोषमा फिर्ता गराउन तथा दोहोरो सुविधा निषेध गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गर्न आग्रह गरिएको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि संघीय सरकारले नियमविपरीत निर्णय गरेको दाबी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको सो रिटमा चैत १५ गते पेसी तोकिएको छ।