मधेश प्रदेश सभा सदस्यहरूद्वारा संशोधन विधेयक विस्तृत छलफलका लागि समितिमा पठाउन माग

जनकपुरधाम, फागुन १ गते । मधेश प्रदेश सभाका सदस्यहरूले गाउँ सभा, नगर सभा र जिल्ला सभा कार्य सञ्चालन ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई विस्तृत छलफलका लागि समितिमा पठाउन माग गरेका छन्।

चौथो अधिवेशनको १६ औँ बैठक मा सांसदहरूले स्थानीय तहमा बढ्दो अनियमितता उल्लेख गर्दै विधेयकलाई हतारमा संशोधन गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे। उनीहरूले कुनै पनि संशोधन अघि समितिमा विस्तृत छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सांसद सुरिता कुमारी साह ले विधेयक संशोधनको कुनै आवश्यकता नरहेको बताउनुभयो। त्यस्तै, सांसद उपेन्द्र महतो ले स्थानीय तहहरूको स्वायत्तता कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रावधान समेट्न नहुने बताउँदै विधेयकलाई सरोकारवालासँग परामर्श गर्न समितिमा पठाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

प्रदेश सभा नियमअनुसार कुनै पनि विधेयक पारित गर्नुअघि सैद्धान्तिक छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आवश्यक परेमा विधेयक समितिमा पठाउन सकिन्छ, र सांसदहरूले यसै प्रक्रिया अनुरूप विस्तृत छलफलका लागि समितिमा पठाउन माग गरेका हुन्।

सांसद वीरेन्द्रप्रसाद सिंह ले जनगुनासो बढेपछि मात्र कानुन संशोधन गर्ने परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै, सुशासन कायम गर्ने गरी गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सांसद रमिता प्रधान ले पनि विधेयकमा गहिरो छलफल हुनुपर्ने माग गर्नुभयो।

बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले स्थानीय तहमा भइरहेका अनियमितता रोक्न, पारदर्शिता वृद्धि गर्न र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न विधेयकलाई प्रभावकारी रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।