नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन, मन्त्रीहरूको अधिकार वृद्धि

काठमाडौं, माघ २७ गते । नेपाल सरकारले कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन गरी मन्त्रीहरूको अधिकार क्षेत्र विस्तार गरेको छ। यस संशोधन अनुसार, पहिले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिने नियम, विनियम, आदेश, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड निर्माण तथा नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयहरू अब सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीहरूले गर्न सक्नेछन्।

यसअघि, महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा निर्णय गर्नु वा आदेश दिनुअघि प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। अब, मन्त्रालयले राष्ट्रिय नीति तर्जुमा, हेरफेर वा संशोधन, राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी तथा प्रादेशिक समन्वयसम्बन्धी विषयमा मात्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग परामर्श लिनुपर्नेछ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालका अनुसार, कुनै पनि कामको परिणाम छिटो आओस् भनेर सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाउन नियमावलीमा संशोधन गरिएको हो। यसले कामलाई छिटोछरितो बनाउने तथा काम गर्ने अख्तियारप्राप्त व्यक्तिलाई सहजता प्रदान गर्ने विश्वास सरकारले लिएको छ।

यस संशोधनसँगै, मन्त्रीहरूले आफ्नो अधिकार केही हदसम्म राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, सचिव, र अन्य अधिकारीहरूलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछन्।

यो कदमले सरकारी कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी र छिटो बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।