मधेश सरकार सुशासन र पारदर्शिताको बाटोमा अघि बढिरहेको छ : मुख्यमन्त्री यादव

जनकपुरधाम, असोज १२ गते । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश सरकार सुशासन, पारदर्शिता र कानुनको पूर्ण पालना गर्दै अघि बढिरहेको बताउनुभएको छ। आइतबार साँझ रौतहटमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले प्रदेश सरकारमा विगतदेखि देखिएका बेथिति न्यूनीकरण गर्दै प्रदेशवासीलाई सुशासनको अनुभूति गराउने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षका निर्माण कार्य टेन्डर प्रक्रियामार्फत अघि बढिसकेको जानकारी दिँदै उहाँले दातृ निकायको सहयोगमा केही ठूला परियोजना ल्याउन सफल भएको बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट एक खर्ब रुपैयाँ सहयोग आउने तयारी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस परियोजनाले प्रदेशको विकासमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने बताउनुभयो। जनकपुरका पर्यटकीय स्थलको विकासका लागि समेत दातृ निकायसँग छलफल भइरहेको र छिट्टै २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको परियोजना सुरु हुने उहाँको भनाइ छ।

मुख्यमन्त्री यादवले मधेश प्रदेशका ९० प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै कृषि क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि चिकित्सक, औषधि तथा आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार केन्द्रित रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कर्मचारी सरुवामा विगतमा देखिएको अपारदर्शिता, काखापाखा तथा दरबन्दीअनुसार कार्यालय प्रमुख नपठाउने परिपाटी अन्त्य गर्दै सरुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाइएको उहाँले दाबी गर्नुभयो। दरबन्दीअनुसार कार्यालय प्रमुख पठाउने तथा एउटै स्थानमा दुई वर्ष पूरा गरेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने नीतिअनुसार सरकार अघि बढिरहेको बताउँदै उहाँले अस्थायी प्रकृतिका कार्यालयलाई आवश्यकताअनुसार गाभ्ने कामसमेत भइरहेको जानकारी दिनुभयो। गठबन्धनमा कुनै मतभेद नरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशवासीको मर्म र भावनाअनुसार प्रदेश सरकार सही दिशामा अघि बढिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।