बालेनको राष्ट्रसंघ सम्बोधनले तान्यो विश्वको ध्यान, ‘ऋण होइन अनुदान’देखि हिमालय सहकार्यसम्म

काठमाडौं, असोज ९ गते । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालमा भएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु संकटको विश्वव्यापी चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग गरेपछि उनको सम्बोधन अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको प्रमुख चासो बनेको छ। शाहले जलवायुजन्य विपत्तिपछि कमजोर मुलुकलाई थप ऋणको भार थोपर्न नहुने भन्दै पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि त्यसको ठूलो असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै विश्व नेताहरूलाई जलवायु संकटप्रति तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए।

अमेरिकी समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेसले नेपालको पछिल्लो बाढीलाई विश्वका लागि जलवायु परिवर्तनको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भने रोयटर्सले ‘ऋण होइन, अनुदान’मा आधारित पुनर्निर्माण सहयोगको मागलाई प्रमुख विषय बनाएको छ। रोयटर्सका अनुसार शाहले विपद्पछिको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणको आवश्यकता नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने बताएका छन्। जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अत्यधिक जटिल रहेको उल्लेख गर्दै उनले विपत्तिमा परेका मुलुकलाई तत्काल सहयोग आवश्यक पर्ने बताएका थिए। सम्बोधनमा शाहले राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतालाई जलवायु कार्यको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

भारतीय सञ्चारमाध्यमले भने शाहले नेपाल, भारत र चीनबीच हिमालय केन्द्रित जलवायु सहकार्यको प्रस्ताव अघि सारेको विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन्। शाहले ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गरी भू–उपग्रह तथ्यांक र प्राविधिक विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको संयुक्त निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण तथा विपद्का बेला सीमापार समन्वय गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उनले हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै हिमालयलाई विभाजित सूचनाको सीमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने बताएका छन्।