मधेशमा एक वर्षमा ३९ मानवअधिकार उल्लङ्घनका उजुरी, ३७७ मुद्दाको अनुसन्धान जारी

जनकपुरधाम, श्रावण १८ गते ।  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालय जनकपुरधाममा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी ३९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। आयोगका प्रमुख बुद्धनारायण सहनी केवटका अनुसार नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी १७, महिला अधिकारका सात, बालअधिकारका तीन, जातीय विभेदका दुई, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारका आठ तथा यातनाविरुद्धका तीन उजुरी परेका छन्। सोही अवधिमा ११० वटा उजुरीको छानबिन तथा अनुसन्धान सम्पन्न गरी अन्तिम निर्णयका लागि आयोगको केन्द्रीय कार्यालय पठाइएको छ भने हाल ३७७ वटा उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ।

आयोगले उजुरीका आधारमा सम्बन्धित निकायसँग विवरण माग्ने, पीडित तथा सरोकारवालाको बयान लिने, घटनास्थल निरीक्षण गर्ने र आवश्यक समन्वयात्मक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ। प्रमुख केवटका अनुसार प्रहरीमा जाहेरी दर्ता नहुने, अनुसन्धान प्रभावकारी नहुने, पीडितले न्याय पाउन कठिनाइ भोग्ने, प्रशासनिक सुनुवाइमा ढिलाइ हुने तथा सरकारी सेवामा पहुँचसम्बन्धी समस्याका उजुरी बढी आउने गरेका छन्। सरोकारवालाले मधेश प्रदेशमा सामाजिक तनाव, लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद, प्रशासनिक लापरबाही र न्यायमा पहुँचसम्बन्धी चुनौतीका कारण मानवअधिकारसम्बन्धी गुनासो बढ्दै गएको बताएका छन्।