सांसदलाई स्वकीय सचिव सुविधा दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं, श्रावण ११ गते ।  संघीय संसद्का सदस्यलाई निजी स्वकीय सचिव (पीए) राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उक्त निर्णयको आधार र औचित्यबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले साउन ८ गते दायर गरेको रिटमा सांसदलाई स्वकीय सचिव सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने तथा संविधानको मर्मविपरीत हुने दाबी गरिएको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ। सर्वोच्चले सरकारको जवाफ आएपछि रिटमाथि थप सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ।