मधेशको बजेट चार सातादेखि अलपत्र, सहमति नभए अध्यादेशबाट कार्यान्वयनको तयारी

जनकपुरधाम, असार  २८ गते । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेट चार साता बितिसक्दा पनि पारित हुन सकेको छैन। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुट्न नसक्दा असार १४ गतेदेखि प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध छ। प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल), जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले बजेट मन्त्री–केन्द्रित भएको, प्रदेश लोक सेवा आयोग र जनलोकपालका नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै विरोध जनाएका छन्।

सरकारले भने बजेट छलफलबाटै समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ। अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आवश्यक सुधारका लागि सरकार तयार रहेको बताएका छन्। तर, राजनीतिक गतिरोध लम्बिए आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रम प्रभावित हुने भन्दै सरकारले सहमति नभए अध्यादेशमार्फत बजेट कार्यान्वयन गर्ने विकल्पमा तयारी थालेको स्रोतले जनाएको छ।