मधेश प्रदेशमा बेरुजु बढ्दो, वित्तीय अनुशासन कमजोर रहेको महालेखाको प्रतिवेदन

जनकपुरधाम, जेठ ७ गते । महालेखा परीक्षक कार्यालयको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डा। सुरेन्द्रलाभ कर्णसमक्ष पेस गरिएको छ । जनकपुरधामस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नायब महालेखा परीक्षक ताराप्रसाद पाण्डेले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन भएका कामकारबाही समेटिएको प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो । प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा बेरुजुको दर उच्च रहेको उल्लेख गर्दै सरकारी निकायको खर्चमा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुँदा बेरुजु बढ्दै गएको औँल्याइएको छ ।

प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै नायब महालेखा परीक्षक पाण्डेले सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता, मितव्ययिता र जवाफदेहितालाई प्रभावकारी बनाउन सुधारात्मक कदम आवश्यक रहेको बताउनुभयो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा स्रेस्ता नष्ट भएकाले प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये ११९ वटाको मात्र लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै उहाँले पर्याप्त कानुन निर्माण नहुनु, असारमा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति तथा करार कर्मचारी नियुक्ति आर्थिक अनुशासनका चुनौती भएको उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेश प्रमुख डा। कर्णले प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर वित्तीय सुशासन कायम गर्न आवश्यक पहल गरिने बताउँदै बेरुजु न्यूनीकरण र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामा सबै निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।