संघीय मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव: १७ मा सीमित गर्ने तयारी, समान प्रकृतिका मन्त्रालय गाभिने

काठमाडौं, बैशाख २१ गते । सरकारले संघीय संरचनालाई चुस्त बनाउन मन्त्रालय पुनर्संरचनाको खाका तयार गरेको छ, जसअनुसार अब केन्द्रमा १७ मन्त्रालय मात्र रहने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल रहेका २१ मन्त्रालयलाई घटाउँदै समान प्रकृतिका काम गर्ने निकायहरूलाई आपसमा गाभ्ने, केही मन्त्रालय खारेज गर्ने र केहीको नाम परिवर्तन गर्ने योजना अघि बढाइएको हो। रवि लामिछाने ले भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र खानेपानीजस्ता मन्त्रालयलाई एकीकृत गर्नेबारे गम्भीर छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्। प्रस्तावअनुसार कृषि, भूमि र सहकारी क्षेत्रलाई समेटेर ‘कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय’ बनाउने, वन तथा वातावरणलाई विस्तार गरी ‘वन, पर्यावरण तथा जलवायु मन्त्रालय’ बनाउने र युवा–श्रम–रोजगारलाई एउटै मन्त्रालयमा राख्ने तयारी छ।

यस्तै, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय गाभेर ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ बनाउने प्रस्ताव छ भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ‘उद्योग, वाणिज्य तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ बनाइनेछ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याउने र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रलाई अलग्गै व्यवस्थापन गर्ने योजना छ। अघिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनहरूले समेत मन्त्रालय संख्या १५–१८ भित्र सीमित गर्न सुझाव दिँदै आएको सन्दर्भमा सरकार अहिले निर्णायक चरणमा पुगेको बताइएको छ।