एक महिनामै सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजना लागू

काठमाडौं, बैशाख १५ गते ।  सरकारले शासकीय सुधार, सुशासन र जनमुखी राज्य प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित १०० बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त कार्ययोजना स्वीकृत गरी प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने अभियान सुरु गरेको हो। प्रधानमन्त्रीका सञ्चार सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईका अनुसार सरकार गठनको एक महिनामै नयाँ योजना र लक्ष्य निर्धारण गर्दै काम अघि बढाइएको छ। हालसम्म १५ बुँदा कार्यान्वयन सम्पन्न भइसकेका छन् भने ९२ कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा रहेका छन्। सरकार नतिजामुखी शासकीय प्रणाली, सेवा सरलीकरण, कर्मचारी आचारसंहिता र उत्तरदायी प्रशासनतर्फ केन्द्रित रहेको जनाएको छ।

यसैबीच सरकारले अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ, अनलाइन सट्टेबाजी नियन्त्रण, र आर्थिक सुधारका लागि १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मसौदा सार्वजनिक गरेको छ। संविधान संशोधन बहस अघि बढाउन कार्यदल गठन गरी दीर्घकालीन सुधारको प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ। विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सांसदसँग बजेट तथा विकास आयोजनाबारे संवाद गरिएको छ। नागरिक समाजले सरकारको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिएको भए पनि प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का नेताहरूले कामभन्दा बढी प्रचार भएको र निर्णयहरू कार्यान्वयनमा लैजान विधि र प्रक्रियामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।