सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सरकारी ठेक्कामा प्रतिबन्ध

काठमाडौं, बैशाख १५ गते ।  सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सातवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ। विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्मका लागि ती कम्पनीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको कार्यालयले जनाएको छ।

कालोसूचीमा अनुप कन्स्ट्रक्सन, गोरिल निर्माण सेवा, कृपा इन्जिनियरिङ्ग, गंगोत्री देवी निर्माण सेवा, अंसुमन निर्माण सेवा र अच्युत कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि राखिएको छ। साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सिफारिसमा इटालीको ‘एमरएस ईएलसी इलेक्ट्रोकन्सल्ट’लाई दुई वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको सूचनामा उल्लेख छ। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सरकारी ठेक्का वा खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।