सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तीन जनालाई सजाय

जनकपुरधाम, बैशाख १० गते । महोत्तरीको जलेश्वरस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयसँग सम्बन्धित सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले दुई कर्मचारीसहित तीन जनालाई कैद तथा जरिवानाको सजाय सुनाएको छ। साविक इटरहर्वाकट्टीस्थित ५ कठ्ठा १२ धुर सरकारी जग्गा २०८० साउनमा राजीवकुमार ठाकुरको नाममा कम्प्युटर प्रणालीमार्फत स्रेस्ता अद्यावधिक गरिएको भेटिएको थियो। उक्त जग्गा नापी अभिलेखमा परती, किसान महल खाली तथा ‘विरहमा पोखरी’ भनेर उल्लेख गरिएको सरकारी स्वामित्वको जमिन थियो।

यस प्रकरणमा ठाकुरसँगै मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा परमानन्द साह र कम्प्युटर अपरेटर रविन्द्रकुमार सिंहको मिलेमतो पुष्टि भएको ठहर गरिएको छ। गैरकानुनी रूपमा गलत लिखत तयार गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्दा राज्यलाई कम्तीमा १७ लाख २५ हजार रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो। विशेष अदालतले तीनै जनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार जनही ६ महिना कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा पीडित राहत कोषमा जनही १ हजार ६ सय रुपैयाँ बुझाउन आदेश दिएको छ।