सात दिनमै १० सुधार योजना: मन्त्रालयका ३०० बढी कार्ययोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा

काठमाडौं, चैत्र २४ गते । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायले सात दिनभित्रै प्रमुख १० सुधारका क्रियाकलापसहित करिब तीन सयभन्दा बढी कार्ययोजना बुझाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि समयसीमासहित योजना तयार पारिएको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ले यी योजनाको ट्र्याकिङ गर्नेछ। यसअन्तर्गत केन्द्रीय ड्यासबोर्डमार्फत मन्त्रालयगत प्रगति अनुगमन, समस्या समाधान संयन्त्र तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सूचकसमेत निगरानी गरिनेछ। कार्ययोजनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन हरेक महिनाको ७ गतेभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले नतिजामुखी, मापनयोग्य र जबाफदेही शासन प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य राख्दै प्रत्येक मन्त्रालयलाई १० प्रमुख कार्ययोजना, समयसीमा र जिम्मेवार अधिकारीसहित कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो। प्रणाली स्तरोन्नति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन, करदाता सेवा विस्तार, राहदानी ऐन सुधारलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। तोकिएको समयभित्र लक्ष्य पूरा नगर्ने अधिकारीहरूलाई जबाफदेही बनाइने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।