८ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा : सम्झौता अनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म सार्वजनिक खरिदमा रोक

काठमाडौं, चैत्र २३ गते ।  प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सरकारी आयोजनामा सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न नगर्ने ८ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित निकायहरूको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) अनुसार ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा समावेश गरिएको जनाएको हो।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरू अब एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने भएका छन्। सरकारले रोल्पा-२ तालाबाङमा रहेको लोक निर्माण सेवा तथा सप्लायर्स, काठमाडौँको सिल्क मार्केट प्राली, महोत्तरी जलेश्वरको ब्रोदर्श कन्स्ट्रक्सन, गोरखाको देवु निर्माण सेवा, चितवनको अर्भान कन्स्ट्रक्सन, काठमाडौँको सूर्यदीप छापाखान, काठमाडौँको धुलिखेल निर्माण सेवा र रुपन्देहीको हिमशिखर कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई कालोसूचीमा राखेको हो। सरकारको यो कदमले ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारमाथि कडाइ गरिएको संकेत दिएको छ।