सरकारी सूचना र विज्ञापन अब सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र : प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र

काठमाडौं, चैत्र २० गते ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरकारी सूचनाहरूको विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्न परिपत्र गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बिहीबार सबै प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र स्थानीय तहहरूलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो परिपत्र पठाएको हो।

सरकारी खर्च कम गर्न, सरकारी विज्ञापन र सूचनामा एकरूपता ल्याउन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमलाई प्रवर्द्धन गर्न सचिव स्तरबाट यो निर्णय गरिएको परिपत्रमा उल्लेख छ। यो निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद लगायतका सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमबाट मात्र गर्नुपर्नेछ। रकम भुक्तानी गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट सम्बन्धित सञ्चार माध्यमको खातामा सिधै गर्नुपर्ने र भुक्तानीको दर तथा छुटको रकम सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

यो परिपत्रपछि सरोकारवालाहरूले आलोचना गरेका छन्। सरकारले निजी सञ्चार माध्यमलाई कमजोर बनाउँदै सरकारी माध्यमको एकाधिकार कायम गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ। सरकारी अधिकारीहरूले भने सरकारी सूचना र विज्ञापनमा मिलेमतो र अनियमितता रोक्न, खर्च कम गर्न र सरकारी माध्यमलाई प्रवर्द्धन गर्न यस्तो परिपत्र गरिएको दाबी गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विज्ञापन बोर्डले ३१ करोड ७ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको थियो जसमध्ये अधिकांश निजी तथा सामुदायिक सञ्चार माध्यममा थियो।