मधेश प्रदेश सरकारले गाउँसभा, नगरसभा तथा जिल्ला सभा कार्य सञ्चालन ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता लियो

जनकपुरधाम, चैत्र १७ गते ।  मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको गाउँसभा, नगरसभा तथा जिल्ला सभा कार्य सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७७ संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री यादवले सोमबार बसेको प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशनको १५औं बैठकमा उक्त विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गर्नुभएको हो।

संशोधन विधेयकको दफावार छलफलपछि उठेका सुझावहरूलाई आत्मसात गर्दै नवगठित सरकारको सय बुँदे सुशासन कार्यक्रमअनुसार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धतासहित विधेयक फिर्ता गरिएको उहाँले बताउनुभयो। दफावार छलफलका क्रममा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले लोकतन्त्रमा विधिको शासन अनिवार्य रूपमा लागू हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यसैगरी जसपा नेपालका प्रदेश सांसद किरण साहले जनसहभागिताको सिद्धान्तविपरीत संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरिएको भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिन माग गर्नुभएको थियो। बैठकको विशेष समयमा विभिन्न दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले आ–आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका सचेतक कुमरकान्त झाले देशमा शान्ति, शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा एमाले) का सांसद लखन दास तत्माले वर्तमान सरकारले कानुनी मर्यादा उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै आवेगमा निर्णय लिएको टिप्पणी गर्नुभयो। साथै, संसदबाट पारित कार्यक्रमको बजेट रोक्नुको कारण प्रदेश सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका प्रदेशसभा सदस्य रमिता प्रधानले सुशासन, पारदर्शिता, रोजगारी र समावेशी विकासमार्फत संघीय संरचनालाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै, प्रदेशको योजना निर्माण प्रणालीमा देखिने प्राविधिक समस्याप्रति संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। जनमत पार्टीका सांसद संजय यादवले संघ र प्रदेशबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै पारदर्शिताको अभावले विवाद निम्त्याउने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। विकास योजनामा विज्ञसँग पर्याप्त छलफल नभएको गुनासो पनि उहाँले गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रदेशसभा सदस्य मालाकुमारी कर्णले कानुनले दिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि सबै सांसद एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो। बेरोजगारीका कारण युवाहरू दुव्र्यसनतर्फ लागेको भन्दै युवालाई रोजगारीमा समेट्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का प्रदेश सांसद अनिरुद्धकुमार सिंहले चालु आर्थिक वर्षमा तीव्र गतिमा काम गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै जसपा नेपालकी प्रदेशसभा सदस्य ललिता दासले बैशाखभित्रै आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन टुंग्याउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। मधेश प्रदेश सभाका सभामुख रामअशिष यादवले विशेष समयमा सांसद माला कुमारी कर्णको वक्तव्यलाई सम्बोधन गर्दै सप्तरी जिल्लास्थित सुरुंगा नगरपालिका–३ लक्ष्मीपुरका मन्जु कुमारी सदाको सवालमा प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभएको छ।