बालेन सरकारको पहिलो निर्णय : शासकीय सुधारका लागि १०१ बुँदे कार्यसूची स्वीकृत, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक पुनर्संरचना प्राथमिकता

जनकपुरधाम, चैत्र १५ गते । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ गतेको बैठकले देशको समग्र विकास र प्रशासनिक सुधारका लागि ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०१ बुँदे कार्यसूची’ स्वीकृत गरेको छ। स्वीकृत गरिएको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको छ।

बैठकले वि.सं. २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलन तथा त्यसअघि भएका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण शहीदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ। २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न आम निर्वाचनबाट नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अत्यधिक बहुमतका साथ निर्वाचित गरी सरकार सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण अभिभारा सुम्पेकोमा सरकारले सम्पूर्ण नेपाली जनतामा आभार व्यक्त गरेको छ।

**साझा प्रतिबद्धता र शासकीय सुधार**
सरकारको समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन ‘नतिजामा आधारित शासकीय पद्धति’ लागू गरिने भएको छ। यसका लागि प्रत्येक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, समयसीमा र जिम्मेवार अधिकारी तोकी कार्ययोजना पेस गर्नुपर्नेछ। यस्तै, निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूको संश्लेषण गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार पारिनेछ।

**प्रशासनिक पुनर्संरचना र मितव्ययिता**
मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या धेरै हुँदा चालु खर्च बढेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले अब सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि ३० दिनभित्र ‘नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली’ संशोधन गरिनेछ। सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई दलीय आबद्धताबाट अलग गरिने र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।

**डिजिटल शासन र सेवा प्रवाह**
नागरिकलाई सरकारी सेवा लिन धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न प्रमुख सहरहरूमा ‘नागरिक सेवा केन्द्र’ सञ्चालन गरिनेछ। राहदानी, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणलाई पूर्णतः डिजिटल बनाइनेछ। ‘एक पटकको विवरण सधैँका लागि’ भन्ने मान्यताका साथ सरकारी तथ्याङ्क प्रणालीलाई एकीकृत गरिनेछ। यस्तै, हुलाक सेवालाई ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’ का रूपमा विकास गरी सरकारी कागजात घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गरिने घोषणा गरिएको छ।

**भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति छानबिन**
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गरिने भएको छ। समितिले वि.सं. २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्चपदस्थ अधिकारी र राजनीतिज्ञहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ। दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१ सम्मका अधिकारीहरूको छानबिन गरिने छ।

**लगानी र पूर्वाधार विकास**
लगानी वातावरण सुधार्न ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ र एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। रुग्ण आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी ३० दिनभित्र भविष्य तय गरिनेछ। ऊर्जा निर्यातका लागि एक महिनाभित्र रणनीति तयार गर्ने र १८० दिनभित्र विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) सम्बन्धी निर्णय लिने लक्ष्य सरकारले राखेको छ। स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा पनि व्यापक सुधार गर्दै विपन्न नागरिकको उपचारमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।

सरकारले स्वीकृत गरेको १०१ बुँदे कार्यसूचीले शासकीय सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक मितव्ययिता र डिजिटल शासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।