बिहारमा PDS सत्यापन अभियान तीव्र : ५४ लाखभन्दा बढी नाम हटाइने, आधार लिङ्किङपछि अनियमितता खुलेको

एजेन्सी, मंसिर २६ गते ।  बिहार सरकारले सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) मा अपात्र लाभार्थी हटाउन व्यापक सत्यापन अभियान तीव्र पारेको छ । पहिलो चरणमा राज्यभरका राशन कार्डबाट ५४.२० लाखभन्दा बढी नाम हटाइने भएको छ । यो अभियान 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजनाको कार्यान्वयनपछि आधारसँग लिङ्किङ गर्दा विभिन्न विभागमा खुलेका अनियमितताबाट सुरु भएको हो ।

आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार मुजफ्फरपुरमा २.३४ लाख, पूर्वी चम्पारणमा १.५ लाख र सीतामढीमा ९९,००० नाम हटाउन चिन्हित भएका छन् । पटनामा १०.३३ लाख सक्रिय राशन कार्डमध्ये २.३० लाख शहरी क्षेत्रका छन्, जसमध्ये ६५,००० देखि ७०,००० नाम गलत वा अपात्र दस्तावेजका आधारमा हटाइने अनुमान छ । आपूर्ति विभागले राजस्व-भूमि सुधार, यातायात, आयकर र नागरिक दर्ता डाटाबेससँग मिलान गर्दा धेरै विसङ्गति फेला परेका छन् ।

#### सत्यापनमा खुलेका प्रमुख अनियमितता :
- २.५ एकडभन्दा बढी जमिनका मालिकहरू
- चारपाङ्ग्रे सवारी साधनका स्वामीहरू
- आयकर तिर्नेहरू
- मृत व्यक्तिका नाम अझै रेकर्डमा

#### उदाहरणका केही घटना :
- **मुजफ्फरपुरको सुगौलीका अभिषेक कुमार** : वार्षिक २० लाख आयकर रिटर्न दाखिला गर्ने तर निःशुल्क राशन लिइरहेका ।
- **पूर्वी चम्पारणका प्रेम यादव** : २.५ एकडभन्दा बढी जमिन र पीएम किसान सम्मान निधि लाभ लिँदै राशन कार्ड प्रयोग ।
- **अमित कुमार सिंह** : तीन चारपाङ्ग्रे सवारी भए पनि लाभार्थी सूचीमा ।

केन्द्र सरकारको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालयले अद्यावधिक डाटा मागेपछि यो प्रक्रिया तीव्र भएको हो । नियमअनुसार मृत व्यक्ति, सवारी स्वामी, करदाता वा २.५ एकडभन्दा बढी जमिन भएकाहरूलाई राशन लाभ नदिने व्यवस्था छ ।

अपात्र लाभार्थीको सूची राज्य सरकारसँग साझा गरिएको छ । नोटिस जारी गरी ९० दिनभित्र सत्यापनको अवसर दिइनेछ । स्पष्टीकरण नदिए वा उल्लङ्घन पुष्टि भए नाम हटाइनेछ । पूर्वी चम्पारणका जिला आपूर्ति अधिकारी विजय बहादुर सिंहले भने, “मन्त्रालयको सूचीअनुसार अनुसन्धान भइरहेको छ । गलत दस्तावेज दिनेलाई नोटिस पठाउने र सत्यापनपछि नाम हटाउने छौं ।”

यो अभियानले PDS मा पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ, तर सही लाभार्थी प्रभावित नहुन विशेष सतर्कता अपनाइएको छ । थप अपडेटका लागि हाम्रो पोर्टलमा रहनुहोस् ।