मधेश प्रदेशसभा सांसद कञ्चन बिच्छालाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

जनकपुरधाम, मंसिर २३ गते ।  सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट निर्वाचित मधेश प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन बिच्छालाई पदबाट हटाउने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मङ्गलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले बिच्छालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा नियमित कार्य गर्नबाट रोक्न नहुने आदेश दिँदै राप्रपाले प्रदेशसभामा पेश गरेको सम्बन्धित पत्रलाई पनि कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन निर्देशन गरेको हो । यो आदेशले बिच्छालाई तत्कालका लागि पदमा निरन्तरता दिने भएको छ ।

राप्रपाले पार्टी निर्णयविपरीत मधेश प्रदेशमा एमालेका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा मन्त्री नियुक्ति गरेको भन्दै बिच्छालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै पार्टीले सांसद पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि बिच्छाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि मिति तोकिएको छैन, तर अन्तरिम आदेशले राजनीतिक दलभित्रको अनुशासन र सांसदको पदाधिकारबीचको द्वन्द्वमा अदालतको हस्तक्षेपलाई स्पष्ट पारेको छ । यसले मधेश प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । थप अपडेटका लागि हाम्रो पोर्टलमा रहनुहोस् ।