बिहार विधानसभाका स्पिकरको पक्षपातपूर्ण भूमिका : कर्पूरी ठाकुरलाई असंवैधानिक रूपमा हटाइएको इतिहास

एजेन्सी, मंसिर १९ गते । विधानसभा अध्यक्षको पदलाई दलीय सीमाबाट माथि मानिने भए पनि व्यवहारमा यसको उल्लङ्घन बारम्बार हुने गरेको छ। सत्तारूढ दलका विधायकबाट निर्वाचित भए पनि अध्यक्ष पद ग्रहणपछि निष्पक्ष रहनुपर्ने मान्यता भए पनि विरोधी दलहरूले यसमा पक्षपातको आरोप लगाउँदै आएका छन्। १९८८ मा तत्कालीन स्पिकर शिवचन्द्र झाले जननायक कर्पूरी ठाकुरलाई असंवैधानिक तरिकाले नेता प्रतिपक्ष पदबाट हटाएका थिए, जसले बिहार राजनीतिमा ठूलो विवाद निम्त्याएको थियो। १९८५ को चुनावपछि कर्पूरी ठाकुर लोकदलका ४६ विधायकहरूको साथमा नेता प्रतिपक्ष बनेका थिए, तर कांग्रेस सरकारलाई असहज लागेपछि स्पिकरले लोकदलको राष्ट्रिय स्तरको फुटलाई आधार बनाएर ठाकुरलाई पदबाट हटाएका थिए। ठाकुरले ३९ विधायकहरूको परेड गराएर आफ्नो समर्थन प्रमाणित गरे पनि स्पिकरले पदबाट हटाउने निर्णय फिर्ता लिएनन्, जसले कांग्रेसको चालमा लोकदलका केही नेता पनि संलग्न रहेको आरोप लागेको थियो।

स्पिकर शिवचन्द्र झालाई कांग्रेस सरकारले कर्पूरी ठाकुरलाई हटाएबापत मुख्यमन्त्री पदको इनाम दिने आश्वासन दिएको आरोप लागेको थियो, तर यो पूरा भएन। ठाकुरले यो अन्यायविरुद्ध पटना हाईकोर्टमा मुद्दा दायर गरे पनि अदालतले याचिका खारिज गर्‍यो र उनको जीवनकालमा न्याय भएन। यो घटनाले ठाकुरको दलभित्रै पनि विभाजन निम्त्यायो र अन्ततः उनको असामयिक निधन भयो। पछि १९८८ मा लालू प्रसाद यादवलाई स्पिकरले पनि नेता प्रतिपक्ष मान्यता दिन अस्वीकार गरेका थिए, तर लालूको हनक र दबाबपछि उनले मान्यता दिए, जसले लालूको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खोलेको थियो। यो इतिहासले विधानसभा अध्यक्षको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै राजनीतिक हस्तक्षेपको उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ, जसले बिहार राजनीतिमा स्थिरता र न्यायको मुद्दालाई थप जटिल बनाएको छ।