मधेस प्रदेशमा मदरसा शिक्षा बोर्ड विधेयकको विरोधमा विश्व हिन्दू परिषद् नेपालको ध्यानाकर्षण

जनकपुरधाम, मंसिर १७ गते ।  मधेस प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मदरसा शिक्षा बोर्ड गठनसम्बन्धी विवादास्पद विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिँदै प्रदेशसभामा दर्ता गर्ने तयारी गरेकोप्रति विश्व हिन्दू परिषद् नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। परिषद्का राष्ट्रिय महासचिव जितेन्द्र कुमार सिंहले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यो निर्णय पर्याप्त सुरक्षा मूल्यांकन र विस्तृत छलफलबिना गरिएको बताउँदै यसले साम्प्रदायिक सद्भाव, कानुनी शासन र राष्ट्रिय सुरक्षामा गहिरो प्रभाव पार्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। विगतका सरकारहरूले पनि यस्ता विधेयक ल्याउँदा विवाद भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा अवैध घुसपैठबाट आएका व्यक्तिहरूलाई मदरसा र मस्जिदहरूमा धार्मिक आवरणमा लुकाएर दीर्घकालीन बसोबास गराउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाइएको छ, जसले नियमन गर्ने निकायहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारको यो कदमले राष्ट्रको आन्तरिक सुरक्षा र जनसांख्यिकीय सन्तुलनमा जोखिम बढाउने परिषद्को ठहर छ।

विश्व हिन्दू परिषद् नेपालले मदरसा बोर्ड तथा सम्बन्धित सरकारी निर्णयहरूको विस्तृत अध्ययन, छानबिन र तथ्यसहित सार्वजनिक जानकारी तुरुन्त उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। विज्ञप्तिमा मदरसा, मस्जिद तथा संवेदनशील संरचनाहरूको दर्ता, वित्तीय स्रोत, मानवस्रोत नियुक्ति र कार्यप्रणालीको कडा निरीक्षण गर्नुपर्ने, अवैध गतिविधि भेटिए तत्काल कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने तथा प्रदेश–संघ समन्वयबाट सीमा सुरक्षा सुदृढ पार्नुपर्ने माग गरिएको छ। परिषद्ले राष्ट्रहितमा आधारित जनचासो शान्तिपूर्ण, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक माध्यमबाट व्यक्त गर्न अपिल गर्दै जनतालाई सचेत र सजग रहन आह्वान गरेको छ। यो घटनाक्रमले मधेस प्रदेशको राजनीतिक र सामाजिक वातावरणमा नयाँ बहस छेडेको छ, जसले राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दालाई थप उजागर गरेको छ।