मधेस प्रदेशका स्थानीय तहहरूको आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा कमजोरी : लक्ष्यभन्दा न्यून सङ्कलन, कर दायरा विस्तार गर्न चुनौती

जनकपुरधाम, मंसिर १५ गते । मधेस प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा आन्तरिक राजस्व सङ्कलन लक्ष्यअनुसार हुन नसकेर आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गएका छन् । पर्सागढी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु. तीन करोड २६ लाख ६० हजार आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर वर्षभरिमा मात्र रु. एक करोड तीन लाख ६५ हजार ९९० (३१.७३ प्रतिशत) सङ्कलन गर्न सक्यो । विगतका वर्षहरूमा पनि यो समस्या देखिएको छ : २०८०/८१ मा लक्ष्य रु. छ करोड ७९ लाख ९९ हजार ७७३ थियो तर रु. एक करोड २४ लाख १० हजार १८२ मात्र सङ्कलन भयो भने २०७९/८० मा लक्ष्य रु. तीन करोड ७५ लाख ७१ हजार ६२ थियो तर रु. ९७ लाख २१ हजार ३९ मात्र उठ्यो । पर्सागढीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजुप्रसाद साहले कर उठाउने सीमित स्रोत र स्थानीय विरोधका कारण कर दायरा बढाउन समस्या भएको बताए । यस्तै, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले २०८१/८२ मा रु. ८१ करोड लक्ष्य राखेकोमा रु. ६२ करोड ९३ लाख ८५ हजार ३४४ मात्र सङ्कलन ग¥यो । विगतका वर्षहरूमा पनि लक्ष्यभन्दा कम सङ्कलन भएको छ । महानगरका मेयर राजेशमान सिंहले कर तिर्ने जनचेतना अभाव र ८० प्रतिशतभन्दा बढी घर तथा ९५ प्रतिशत उद्योगहरू नक्शापासबिनै सञ्चालन भएको कारण आन्तरिक आय बढ्न नसकेको बताए । फोहरमैला शुल्क सङ्कलनका लागि दुईपटक बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि असफल भएको उनले उल्लेख गरे ।

सङ्घीयता तथा स्थानीय शासनविद् डा. खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहहरूमा कर चुहावट, जथाभावी छुट र कर सङ्कलन प्रणालीको कमजोरीले समस्या बढाएको बताए । रौतहटको मौलापुर गाउँपालिकामा विद्युत् महसुल छुट दिनेजस्ता गलत अभ्यासले पालिकाहरूलाई कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ । पर्साको जिराभवानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राज कुशवाहाले आन्तरिक आयका स्रोतहरू जस्तै माछा पोखरी, ढुङ्गा–गिट्टी–बालुवा आदिमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताए । डा. देवकोटाले स्थानीय कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन, प्रविधिमैत्री बनाउन र कृषि, पर्यटन, जलस्रोतजस्ता क्षेत्रमा योजना बनाएर रोजगारी सृजना गर्दै राजस्व बढाउन सुझाव दिए । सङ्घीय सरकारले आन्तरिक राजस्व बढाउने पालिकालाई प्रोत्साहन अनुदान दिने र कमजोर पालिकाको समीक्षा गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्ने उनले जोड दिए । समग्रमा, स्थानीय तहहरूले स्रोत सुनिश्चितता बिना हचुवामा बजेट बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै कर दायरा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।