मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : किसान राहत, युवा भत्ता र सांस्कृतिक व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू

जनकपुरधाम, मंसिर १० गते ।  मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै कृषि क्षेत्रको सुदृढीकरण, किसानहरूलाई राहत तथा युवा कल्याणमा जोड दिएको छ । मुख्यमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिँदै यो वर्ष जनकपुरधाममा हुने विवाह पञ्चमी महोत्सवलाई व्यवस्थित बनाउन विशेष समिति गठन गरिएको बताए । समितिमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्य मन्त्रीहरू र शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहनेछन् । यसबाहेक, रासायनिक मलको पारदर्शी वितरण सुनिश्चित गर्न जिल्ला समितिहरूलाई सक्रिय बनाउने र अनियमितता भएमा विक्रेताहरूको कोटा कटौती गरी कानुनी कारबाही गर्ने निर्देशन दिइएको छ । साथै, उखु किसानहरूलाई प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम तत्काल निकासा गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ, जसबारे छलफल भइसकेको मुख्यमन्त्रीले उल्लेख गरे ।

प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित किसानहरूलाई प्रति कट्ठा १,५०० रुपैयाँ राहत प्रदान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, जसको कुल लागत ३३–३६ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । मधेश प्रदेशलाई नेपालको कृषि प्रधान क्षेत्र बताउँदै मुख्यमन्त्रीले यसले राष्ट्रिय कुल उत्पादनको २० प्रतिशत र जीडीपीको १३.२ प्रतिशत योगदान गर्ने जनाए । युवा कल्याणतर्फ, १८–३५ वर्षका स्नातक पास बेरोजगार युवाहरूलाई मासिक २,००० रुपैयाँ जीवन निर्वाह भत्ता दिने निर्णय भएको छ, जसमा प्रदेशमा १ लाख ४८ हजार युवा समावेश हुने र मासिक लागत ३४–३५ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान छ । यस निर्णयको कानुनी परामर्शपछि कार्यान्वयन हुने तथा मधेश आन्दोलनका शहीदहरूलाई 'मधेश रत्न' सम्मान दिने पूर्व निर्णय अदालतको आदेशका कारण रोकिए पनि नियमावली बनाएर अघि बढाइने स्पष्ट पारियो । यी कदमहरूले प्रदेशको आर्थिक विकास, कृषि सुरक्षा र युवा सशक्तीकरणमा योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।