बिहारमा नीतीश कुमारको नयाँ एनडीए सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक : १ करोड रोजगारी र पूर्वी भारतको टेक हब बनाउने महत्वाकांक्षी योजना स्वीकृत

एजेन्सी, मंसिर ९ गते ।  बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारको नेतृत्वमा बनेको नयाँ एनडीए सरकारले आफ्नो पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै राज्यको विकासका लागि आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको छ। मङ्गलबार (नोभेम्बर २५, २०२५) सम्पन्न बैठकमा १० महत्वपूर्ण प्रस्तावहरूलाई स्वीकृति दिइएको छ, जसमा डिफेन्स कोरिडोर स्थापना, सेमीकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ पार्क, ग्लोबल क्यापाबिलिटी सेन्टरहरू, मेगा टेक सिटी र फिनटेक सिटी जस्ता परियोजनाहरू समावेश छन्। मुख्यमन्त्री कुमारको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ, जसले बिहारलाई पूर्वी भारतको नयाँ टेक्नोलोजी हब बनाउने लक्ष्य राखेको छ। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृतले बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, "डिफेन्स कोरिडोर, सेमीकन्डक्टर पार्क, ग्लोबल क्यापाबिलिटी सेन्टरहरू, मेगा टेक सिटी र फिनटेक सिटी स्थापना गरी बिहारलाई पूर्वी भारतको टेक हब बनाइनेछ।" यसका साथै बिहार आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मिसनलाई पनि स्वीकृति दिइएको छ, जसले राज्यलाई एआई–आधारित सेवाहरू, शासन र नयाँ विचारहरूमा अग्रणी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। सरकारको मुख्य उद्देश्य युवाहरूलाई रोजगारी दिनु, उद्योगहरूलाई मजबुत बनाउनु र बिहारलाई देशको प्राविधिक विकासमा सहभागी गराई आर्थिक उन्नतिमा लैजानु हो।

बिहारको युवा जनशक्तिमा रहेको क्षमताको उपयोग गर्दै राज्यलाई सबैभन्दा तीव्र विकास हुने अर्थव्यवस्थाको रूपमा स्थापित गर्ने योजना छ। २०२० देखि २०२५ सम्म ५० लाख रोजगारी सिर्जना गरेको सरकारले अब २०२५ देखि २०३० सम्म १ करोड रोजगारी र अवसरहरू सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले 'न्यू एज इकोनोमी' निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ। यसका लागि डिफेन्स कोरिडोरले रक्षा सामग्री उत्पादनमा ठूलो योगदान दिनेछ, जसबाट हजारौं रोजगारी सिर्जना हुनेछ। सेमीकन्डक्टर पार्कले इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटर र स्मार्टफोन उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याउने छ भने ग्लोबल क्यापाबिलिटी सेन्टरहरूले बिहारलाई 'ग्लोबल ब्याक–एन्ड हब' र 'ग्लोबल वर्कप्लेस' बनाउनेछ। मेगा टेक सिटी र फिनटेक सिटीले बैंकिङ, बीमा, डिजिटल भुक्तानी र एआई जस्ता क्षेत्रमा इनोभेसनलाई प्रोत्साहन दिनेछ। यसबाहेक, ११ सहरहरू (९ विभागीय सहरहरू सहित सोनपुर र सीतामढी) मा स्याटेलाइट र ग्रीनफिल्ड टाउनसिपहरू विकास गर्ने योजना स्वीकृत भएको छ, जसले बढ्दो जनसंख्या, ट्राफिक जाम, फोहोर व्यवस्थापन र प्रदूषण जस्ता समस्याहरू सम्बोधन गर्नेछ। २५ नयाँ चिनी मिल स्थापना र ९ बन्द मिलहरू पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि भएको छ, जसका लागि मुख्य सचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। यो समितिले छ महिनाभित्र पहिलो प्रतिवेदन पेश गर्नेछ र योजनाहरूको कार्यान्वयन निगरानी गर्नेछ। मुख्य सचिव अमृतले विगतका वर्षहरूमा उद्योगहरूमा आएको गतिलाई दोब्बर पार्ने बताउनुभयो, जसले बिहारको आर्थिक समृद्धिलाई नयाँ उचाइ दिनेछ।