संघीय सरकारको अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा मधेस प्रदेशको उद्योग विभाग कामविहीन

जनकपुरधाम, मंसिर ३ गते । संघीय उद्योग मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा मधेस प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन विभाग कामविहीन बनेको छ। प्रदेश उद्योग व्यवस्थापन ऐन २०७७ ले मझौला उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण, नियमन र कच्चा पदार्थ खरिद अनुमतिजस्ता कामहरू विभागलाई दिएको छ तर संघीय मन्त्रालयले यी अधिकारहरू आफैं मातहत राखेकाले प्रदेशका कर्मचारीहरू सामान्य लेखापढी र सिपमूलक कार्यक्रममा मात्र सीमित भएका छन्। विभागकी निर्देशक रिमा साह र महानिर्देशक सुशील कुमार साहले पटक–पटक पत्राचार र ताकेता गर्दा पनि संघबाट फाइल हस्तान्तरण नभएको र अधिकार प्रत्यायोजन नभएको गुनासो गरेका छन्। बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा मात्रै ८०० भन्दा बढी उद्योग रहे पनि प्रदेशमा ३ वर्षमा एउटा मात्र नयाँ उद्योग दर्ता भएको छ भने दर्ता भएकै निकायबाट नवीकरण र अनुगमन हुने भएकाले बदमासी गर्ने उद्योगहरूमाथि कारबाही गर्न समस्या परेको छ।

नेपालको संविधानले संघीय शासन प्रणाली अपनाए पनि संघीयता लागू भएको एक दशक बितिसक्दा पनि संघीय उद्योग मन्त्रालयले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण नगरेको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ। यसअघि पर्साका सांसद रमेश रिजाल उद्योगमन्त्री हुँदा पनि ताकेता गरिए पनि सुनुवाइ नभएको उल्लेख छ। ठूला उद्योग दर्ताका लागि आवश्यक प्रारम्भिक र विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रभाव मूल्याङ्कन (आईई/ईआईए) को अधिकार मधेसमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई मात्र दिइएकाले उद्योगीहरू प्रदेशमा आउन हिच्किचाउने गरेको महानिर्देशक साहले बताएका छन्। पूर्ववन सचिव उद्धव घिमिरेले भने सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नै फाइल अड्काउने र दोष वन मन्त्रालयलाई दिने गरेको बताएका छन्। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष अनिल अग्रवालले एकद्वार प्रणालीबाट सबै काम प्रदेशबाटै हुने व्यवस्था भए मात्र उद्योगीहरू आकर्षित हुने बताएका छन्।