मधेस सरकार विवाद : सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुवै पक्षलाई कात्तिक ३० गते बोलायो

जनकपुरधाम, कार्तिक २६ गते । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई कात्तिक ३० गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बुधबार उक्त आदेश जारी गर्दै, मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी कात्तिक २३ गतेको निर्णयसँग सम्बन्धित सबै कागजात त्यसदिन अदालतमा पेश गर्न भनिएको छ। ती कागजात फिर्ता लैजाने गरी झिकाउन निर्देशन दिइएको छ।

त्यसैगरी, विपक्षी मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय मधेस प्रदेशमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ।मधेस प्रदेशमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले बर्दिबासको पानस होटलमा एमाले नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी शपथ गराएकी थिइन्। यही नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार मुख्यमन्त्री यादवको सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश पनि जारी गरिसकेको छ।