मधेश सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, प्रदेश प्रमुख भण्डारीको कदममाथि प्रश्न

जनकपुरधाम, कार्तिक २४ गते ।  संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन गरिएको मधेश प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। रक्कीप्रसाद साह र सुजित यादवले सोमबार मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा उल्लेख गरिएको छ कि संविधानको धारा १६८(२) अझै जीवित अवस्थामा रहँदा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले धारा १६८(३) अनुसार सरकार गठन गर्नु असंवैधानिक छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार उक्त रिटको पेसी मंगलबारका लागि तोकिएको छ।

यसअघि सोमबार बिहान भण्डारीले बिरामीको बहानामा जनकपुर छोडी बर्दिबास पुगेकी थिइन् र त्यहाँको कालापानीस्थित पानस कटेजमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्दै शपथसमेत गराएकी थिइन्। सो निर्णयपछि मधेश प्रदेशमा विरोध तीव्र बनेको छ। असन्तुष्ट दलका नेता तथा कार्यकर्ताले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तोडफोड गर्दै भण्डारीको राजीनामा माग गरेका छन्।

सात दलका नेताहरूले भण्डारीलाई संविधानको धारा १६८(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न दबाब दिइरहेका थिए। तर, उनले एमालेलाई ठूलो दलको हैसियतमा सरकार गठनको अधिकार दिएपछि प्रदेशमा राजनीतिक तनाव चुलिएको छ।