प्रशासनको १० बुँदे निर्देशन, सेवामा सुशासन र सुरक्षा प्राथमिकता

जनकपुरधाम, भदौ ३० गते ।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट भएको क्षति व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले १० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। आइतबार कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको निर्देशनमा सम्बन्धित निकायहरूले क्षतिको विवरण प्रमाणसहित प्रशासनमा बुझाउनुपर्ने, आफ्ना भवन र कर्मचारीहरूको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने र स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, इन्टरनेट र विद्युत् जस्ता सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न तत्काल पहल गर्न भनिएको छ।

निर्देशनअनुसार भदौ २९ गतेदेखि सबै कार्यालयहरूले नागरिकलाई सहज र प्रभावकारी सेवा दिनुपर्नेछ। विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुनिश्चित गर्न र राष्ट्रिय गोपनीयता कानुनको कडाइका साथ पालना गर्न प्रशासनले जोड दिएको छ। सम्भावित चोरी, डकैती वा अन्य अवाञ्छित गतिविधि रोकथामका लागि प्रहरीसँग तत्काल सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ। साथै, सबै कार्यालयहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने प्रशासनको भनाइ छ।