प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहिलो निर्णय–प्रतिनिधिसभा विघटन,

काठमाडौँ ,भदौ २७ गते ।  नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै पहिलो निर्णयका रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी छन्। शुक्रबार राति एकल मन्त्रिपरिषद्‍बाट गरिएको सिफारिसलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्काल सदर गर्दै २०८२ साल भदौ २७ गते राति ११ बजेबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घोषणा गरेका छन्। साथै नयाँ निर्वाचन फागुन २१ गते हुनेगरी मिति समेत तोकिएको छ।

यो कदमलाई राजनीतिक दल र कानुन व्यवसायीहरूले भने असंवैधानिक र लोकतन्त्रविरोधी भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्। एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरूले औपचारिक विज्ञप्ति निकाल्दै संसद विघटनको विरोध गरेका छन् भने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु ओली, प्रचण्ड, देउवा, माधव नेपाललगायतले कार्कीको शपथमा समेत सहभागी नभई असन्तुष्टि जनाए। नेपाल बार एसोसिएशनले पनि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै यो निर्णयले संविधानवाद र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाएको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध हालै सम्पन्न जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हालेकी कार्कीलाई अब सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर निर्वाचनसम्म पुर्‍याउनु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। राजनीतिक असहमति चर्किँदै गएको र कानुनी प्रश्नहरू उठाइएका कारण अन्तरिम सरकारलाई सहज ढंगले अघि बढाउन कठिनाइ हुने अनुमान गरिएको छ।